क्या पुलिस के सवालों का जवाब देने से मना किया जा सकता है?

हां, संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आपको चुप रहने का अधिकार है। आपको अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

चुप रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत मिला मौलिक अधिकार है, जिसके अनुसार किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। पुलिस पूछताछ के दौरान, आप ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिससे आप खुद फंस सकते हैं। यह सुरक्षा हर चरण पर लागू होती है — शुरुआती पूछताछ से लेकर औपचारिक जांच तक। लेकिन आपको अपना नाम और पता जैसी बुनियादी पहचान की जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नंदिनी सत्पथी बनाम P.L. दानी मामले में माना कि खुद को दोषी ठहराने के खिलाफ अधिकार पूछताछ के हर चरण पर उपलब्ध है।

• अनुच्छेद 20(3) — खुद को दोषी ठहराने के खिलाफ अधिकार
• BNSS धारा 180(2) — खुद को फंसाने वाले सवालों का जवाब न देने का अधिकार
• नंदिनी सत्पथी बनाम P.L. दानी (1978) — पूछताछ के दौरान चुप रहने का अधिकार