जातिगत भेदभाव के खिलाफ कौन-सी सुरक्षाएं हैं?

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जाति-आधारित हिंसा और भेदभाव के खिलाफ विशेष सुरक्षा देता है। अपराध गैर-ज़मानती हैं और एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 SC/ST समुदायों के खिलाफ अत्याचार रोकने वाला एक व्यापक कानून है। इसमें ज़हरीले पदार्थ ज़बरदस्ती खिलाना, उनके परिसर में कचरा फेंकना, नग्न घुमाना, ज़मीन से गलत तरीके से बेदखल करना, यौन शोषण, पानी के स्रोतों से वंचित करना, डराना-धमकाना, सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार और जाति के आधार पर अपमान जैसे अपराध शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय (एफआईआर अनिवार्य), गैर-ज़मानती और गैर-समझौतायोग्य हैं। तेज़ सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं। पीड़ित सरकारी योजना के तहत मुआवज़े के हकदार हैं। अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करता है, और अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा जाति-आधारित भेदभाव पर रोक लगाता है।

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम — धारा 3
• अनुच्छेद 17 (छुआछूत का अंत)
• अनुच्छेद 15 (जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध)