अस्पताल ज़्यादा पैसे ले रहा है — मेरे क्या अधिकार हैं?

अस्पतालों को रेट चार्ट लगाना और मदवार बिल देना होगा, और वे नियंत्रित प्रक्रियाओं के लिए सरकार द्वारा तय सीमा से ज़्यादा शुल्क नहीं ले सकते। राज्य क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट प्राधिकरण या उपभोक्ता फ़ोरम में शिकायत दर्ज करें।

भारत में अस्पताल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम और राज्यों के अलग-अलग नियमों के तहत नियंत्रित होते हैं। आपके अधिकार: 1) मदवार बिल का अधिकार — आप सभी शुल्कों का पूरा ब्योरा मांग सकते हैं। 2) CGHS/ECHS के तहत पंजीकृत अस्पतालों को सरकार की तय दरें माननी होंगी। 3) PMJAY (आयुष्मान भारत) के तहत कवर मरीज़ों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता। 4) अस्पतालों को अपना रेट चार्ट साफ़ दिखने वाली जगह पर लगाना होगा। 5) कोई भी अस्पताल भुगतान न कर पाने की वजह से आपातकालीन इलाज से मना नहीं कर सकता — यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर ज़्यादा पैसे लिए गए: चरण 1: मदवार बिल मांगें और अस्पताल के रेट चार्ट से मिलाएं। चरण 2: अस्पताल के शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करें। चरण 3: राज्य क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट नियामक प्राधिकरण से शिकायत करें। चरण 4: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर शिकायत दर्ज करें। चरण 5: सेवा में कमी के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण फ़ोरम में केस दायर करें। सभी बिल, पर्चे, भर्ती/डिस्चार्ज समरी और भुगतान की रसीदें सबूत के तौर पर संभालकर रखें।

• क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 — धारा 2(11) (सेवा में कमी)
• भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण) विनियम, 2002
• परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) — आपातकालीन इलाज एक अधिकार है