अगर किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो तो क्या करें?

हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका दायर करें। अदालत हिरासत में रखने वाली अथॉरिटी को व्यक्ति को पेश करने और हिरासत को सही ठहराने का आदेश देगी।

बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ एक बुनियादी कानूनी उपाय है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस, सरकार या किसी भी अथॉरिटी ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है, तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जा सकती है। अदालत हिरासत में रखने वाली अथॉरिटी को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सशरीर पेश करने और हिरासत की वैधता साबित करने का आदेश देती है। अगर हिरासत गैरकानूनी पाई जाती है, तो अदालत तुरंत रिहाई का आदेश देती है। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए यह उपाय छुट्टियों सहित 24/7 उपलब्ध है। BNSS धारा 58 के तहत, अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किए बिना हिरासत में रखा गया है, तो मजिस्ट्रेट भी रिहाई का निर्देश दे सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से कोई भी दायर कर सकता है — ज़रूरी नहीं कि वह व्यक्ति खुद ही दायर करे।

• अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार)
• अनुच्छेद 226 (हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार)
• BNSS धारा 58 (24 घंटे से ज़्यादा हिरासत नहीं)