क्या मुझे मुफ्त कानूनी मदद मिल सकती है?

हां। पात्र व्यक्तियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता संवैधानिक अधिकार है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत मुफ़्त कानूनी सहायता इन्हें मिलती है: महिलाएं, बच्चे, SC/ST व्यक्ति, औद्योगिक मज़दूर, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में रखे व्यक्ति, सामूहिक आपदाओं के पीड़ित, और सालाना Rs. 3 लाख से कम आय वाले व्यक्ति (राज्य के अनुसार अलग)। आप ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) से संपर्क कर सकते हैं। लोक अदालतें भी विवादों का मुफ़्त समाधान करती हैं।

• अनुच्छेद 39A — समान न्याय और मुफ़्त कानूनी सहायता
• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 — धारा 12
• अनुच्छेद 21 — जीवन के अधिकार में कानूनी सहायता का अधिकार शामिल है