क्या सरकार मेरे साथ भेदभाव कर सकती है?

नहीं। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

भारत का संविधान समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र में हर व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 विशेष रूप से राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अगर कोई सरकारी कार्रवाई, कानून या नीति इन आधारों पर आपके साथ भेदभाव करती है, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दे सकते हैं। हालांकि, सरकार अनुच्छेद 15(4) और 15(3) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC/ST और महिलाओं/बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।

• अनुच्छेद 14 (कानून के सामने समानता)
• अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध)
• अनुच्छेद 16 (सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता)