जबरन मज़दूरी के ख़िलाफ़ क्या सुरक्षा है?

अनुच्छेद 23 बेगार (जबरन मज़दूरी), मानव तस्करी और बंधुआ मज़दूरी पर रोक लगाता है। किसी से बिना वेतन दिए काम करवाना जबरन मज़दूरी है।

संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार (बिना भुगतान के जबरन काम) और इसी तरह की जबरन मज़दूरी पर रोक लगाता है। इसका कोई भी उल्लंघन दंडनीय अपराध है। बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम बंधुआ मज़दूरी को ख़त्म करता है और किसी को बंधुआ मज़दूर के रूप में काम करने पर मजबूर करना आपराधिक अपराध बनाता है। इसमें क़र्ज़ की ग़ुलामी भी शामिल है, जहां किसी व्यक्ति को क़र्ज़ चुकाने के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता है। BNS की धारा 143 शोषण के लिए व्यक्तियों की तस्करी से जुड़ी है। घरेलू कामगार से बिना भुगतान काम करवाना या उसकी आज़ादी पर रोक लगाना भी जबरन मज़दूरी है। पीड़ित रिहाई और पुनर्वास के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट या श्रम आयुक्त के पास जा सकते हैं।

• अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी और जबरन मज़दूरी का निषेध)
• बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम
• BNS धारा 143 (व्यक्ति की तस्करी)