समानता का अधिकार

भारत में हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि हैसियत चाहे जो हो, सब पर एक जैसे नियम लागू होते हैं।

• किसी एक समूह को दूसरे पर गलत तरीके से तरजीह देने वाली सरकारी नीति को अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती दी जा सकती है।