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RTI दाखिल करना
सरकारी विभाग से जानकारी चाहिए — Right to Information Act के तहत RTI दाखिल करें।
अभी यह करें
- 01जानकारी रखने वाली सही सरकारी अथॉरिटी की पहचान करें
- 02PIO (जन सूचना अधिकारी) के नाम साफ़ और स्पष्ट RTI आवेदन लिखें
- 03Rs. 10 फ़ीस भरें (पोस्टल ऑर्डर, DD से, या केंद्र सरकार के लिए rtionline.gov.in पर ऑनलाइन)
- 04डाक (रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट) से भेजें या ऑनलाइन जमा करें
- 05आवेदन और डाक रसीद की कॉपी रखें
- 06अगर 30 दिनों में जवाब न मिले, तो अपीलीय अथॉरिटी के पास पहली अपील दायर करें
- 07अगर पहली अपील से बात न बने, तो सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर करें
कौन से सबूत इकट्ठा करें
- दायर किए गए RTI आवेदन की कॉपी
- डाक रसीद या ऑनलाइन जमा करने की पावती
- PIO से मिला जवाब (अगर मिला हो)
- पहली अपील का आवेदन और जवाब
- सरकारी अथॉरिटी से हुई कोई भी बातचीत
- फ़ीस भुगतान का सबूत
ज़रूरी दस्तावेज़
- RTI आवेदन (अंग्रेज़ी/हिंदी/राज्य की आधिकारिक भाषा में लिखा)
- फ़ीस भुगतान का सबूत (केंद्र के लिए Rs. 10, राज्य में अलग-अलग)
- पहचान पत्र (अनिवार्य नहीं, पर मददगार)
- पहली अपील का आवेदन (अगर अपील दायर कर रहे हैं)
- सूचना आयोग में दूसरी अपील का आवेदन
- मूल आवेदन और पिछले जवाबों की कॉपी
शिकायत कहां करें
- जन सूचना अधिकारी (PIO) — संबंधित विभाग का
- RTI ऑनलाइन पोर्टल — rtionline.gov.in (केंद्र सरकार के लिए)
- प्रथम अपीलीय अथॉरिटी — उसी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी
- केंद्रीय सूचना आयोग — केंद्र सरकार की RTI के लिए
- राज्य सूचना आयोग — राज्य सरकार की RTI के लिए
- हाई कोर्ट — सूचना आयोग से समाधान न मिलने पर रिट याचिका
लागू कानून
- सूचना का अधिकार अधिनियम — धारा 6 (जानकारी पाने के लिए आवेदन)
- सूचना का अधिकार अधिनियम — धारा 7 (अनुरोध का निपटारा — 30 दिन)
- सूचना का अधिकार अधिनियम — धारा 8 (जानकारी देने से छूट)
- सूचना का अधिकार अधिनियम — धारा 19 (पहली और दूसरी अपील)
- सूचना का अधिकार अधिनियम — धारा 20 (पालन न करने पर दंड)
मामले को समझें
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हर नागरिक को किसी भी सरकारी अथॉरिटी से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। अथॉरिटी को 30 दिनों के भीतर (जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 48 घंटे के भीतर) जवाब देना होगा। RTI किसी भी सरकारी विभाग — केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय — में दायर की जा सकती है। केंद्रीय विभागों के लिए फ़ीस सिर्फ़ Rs. 10 है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं है, तो आप अपीलीय अथॉरिटी के पास पहली अपील और फिर केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर कर सकते हैं।
वकील से कब मिलें
RTI आवेदन के लिए आमतौर पर वकील की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप संवेदनशील मामलों पर आवेदन कर रहे हैं, विभाग आपको धमका रहा है, या आपको हाई कोर्ट जाना है, तो वकील से सलाह लें।