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सार्वजनिक उपद्रव शिकायत
आपके इलाके में सार्वजनिक उपद्रव हो रहा है — अवैध कब्ज़ा, गंदगी, अतिक्रमण, या सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोग।
अभी यह करें
- 01समस्या (कचरा, बंद नाली, टूटी सड़क आदि) की फ़ोटो लें और रिकॉर्ड रखें
- 02नगर निगम / नगर पालिका में लिखित शिकायत दर्ज करें
- 03SWACHHATA ऐप या नगर निगम का शिकायत पोर्टल (शहर के अनुसार) इस्तेमाल करें
- 04CM/PM शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें — pgportal.gov.in
- 05अगर स्वास्थ्य के लिए खतरा है — स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना दें
- 06अगर 30 दिनों में कार्रवाई न हो, तो नगर आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजें
- 07व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के लिए — हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर करें
कौन से सबूत इकट्ठा करें
- तारीख और जगह के साथ समस्या की फ़ोटो और वीडियो
- अधिकारियों को दी गई लिखित शिकायतें (पावती के साथ)
- नगर निगम अधिकारियों का जवाब (या जवाब न मिलना)
- अगर स्वास्थ्य पर असर पड़ा है तो मेडिकल रिपोर्ट
- इसी मुद्दे पर खबरें (अगर छपी हों)
- प्रभावित पड़ोसियों के गवाह बयान
ज़रूरी दस्तावेज़
- नगर निगम को लिखित शिकायत
- सबूत के तौर पर फ़ोटो
- पहले की शिकायतों की पावती
- नगर आयुक्त को कानूनी नोटिस (अगर मामला आगे बढ़ा रहे हैं)
- PIL याचिका (अगर हाई कोर्ट में दायर कर रहे हैं)
- पहचान पत्र और पते का सबूत
शिकायत कहां करें
- नगर निगम / नगर पालिका — लिखित शिकायत या ऑनलाइन पोर्टल
- SWACHHATA ऐप — सफ़ाई से जुड़ी शिकायतों के लिए
- ज़िला मजिस्ट्रेट — सार्वजनिक उपद्रव के ज़रूरी मामलों के लिए
- CM शिकायत पोर्टल / PGPORTAL — pgportal.gov.in
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड — प्रदूषण से जुड़े उपद्रव के लिए
- हाई कोर्ट — नागरिक सुविधाओं में व्यवस्थागत विफलता के लिए PIL
लागू कानून
- BNS धारा 292 — सार्वजनिक उपद्रव
- BNS धारा 271 — बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना वाला लापरवाह काम
- नगर निगम अधिनियम (राज्य के अनुसार) — नागरिक ज़िम्मेदारियां
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम — धारा 15 (प्रदूषण और खतरे)
- अनुच्छेद 21 — स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार
मामले को समझें
सार्वजनिक उपद्रव ऐसा कोई भी काम है जिससे जनता को आम तौर पर नुकसान, खतरा या परेशानी हो। BNS धारा 292 के तहत सार्वजनिक उपद्रव आपराधिक अपराध है। नगर निगम नागरिक सुविधाओं — सड़कें, नालियां, कचरा उठाना, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक स्वच्छता — के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं। नागरिक नगर निगम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और समाधान न होने पर ज़िला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं या व्यवस्थागत समस्याओं के लिए हाई कोर्ट में PIL दायर कर सकते हैं।
वकील से कब मिलें
अगर आप व्यवस्थागत समस्याओं के लिए PIL दायर करना चाहते हैं, नगर निकाय बार-बार की शिकायतों का जवाब नहीं दे रहा, या आप कानूनी नोटिस भेजना चाहते हैं, तो वकील से सलाह लें।