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NRI संपत्ति विवाद
विदेश में रहते हुए भारत में आपकी संपत्ति पर कब्ज़ा, धोखाधड़ी, या विवाद हो रहा है।
- 01भारत में किसी भरोसेमंद व्यक्ति के नाम पावर ऑफ़ अटॉर्नी (PoA) बनाएं — उसे भारतीय दूतावास/कॉन्सुलेट से सत्यापित कराएं
- 02राज्य राजस्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन संपत्ति रिकॉर्ड जांचें
- 03अगर संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा है — अपने PoA धारक को एफआईआर और दीवानी मुकदमा दायर करने का निर्देश दें
- 04संपत्ति पर कोई कानूनी दावा है या नहीं, यह जांचने के लिए भार-मुक्ति प्रमाण पत्र लें
- 05राजस्व प्राधिकरण में नामांतरण/नाम ट्रांसफ़र का आवेदन दायर करें
- 06अगर उत्तराधिकार का मामला है — कानूनी वारिस प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
- 07वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए स्थानीय संपत्ति वकील रखें
- संपत्ति के दस्तावेज़ (बिक्री विलेख, रजिस्ट्री, टाइटल डीड)
- राजस्व रिकॉर्ड (7/12 उतारा, खतौनी, खसरा)
- पावर ऑफ़ अटॉर्नी (भारतीय दूतावास से सत्यापित)
- भार-मुक्ति प्रमाण पत्र
- प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें
- पासपोर्ट और OCI/PIO कार्ड
- FEMA अनुपालन के दस्तावेज़ (अगर संपत्ति NRI के तौर पर खरीदी गई थी)
- पावर ऑफ़ अटॉर्नी (दूतावास/कॉन्सुलेट से सत्यापित)
- संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज़
- राजस्व रिकॉर्ड
- पासपोर्ट और OCI/PIO कार्ड
- NRI स्थिति का सबूत (वीज़ा, विदेश में रहने का सबूत)
- कानूनी वारिस प्रमाण पत्र (उत्तराधिकार के मामलों के लिए)
- दीवानी अदालत — PoA धारक के ज़रिए संपत्ति का मुकदमा
- पुलिस स्टेशन — अतिक्रमण या धोखाधड़ी की एफआईआर (PoA धारक के ज़रिए)
- राजस्व अदालत — राजस्व रिकॉर्ड के विवादों के लिए
- भारतीय दूतावास / कॉन्सुलेट — PoA सत्यापन और कानूनी मदद के लिए
- RERA प्राधिकरण — बिल्डर विवादों के लिए
- हाई कोर्ट — ज़रूरी मामलों के लिए (वकील के ज़रिए)
- संपत्ति अंतरण अधिनियम — संपत्ति की बिक्री और ट्रांसफ़र के प्रावधान
- FEMA — विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (NRI संपत्ति नियम)
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम — NRI के उत्तराधिकार अधिकार
- पावर ऑफ़ अटॉर्नी अधिनियम — वैध PoA की शर्तें
- रजिस्ट्रेशन अधिनियम — धारा 17 (संपत्ति दस्तावेज़ों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन)
भारत में संपत्ति संभालने में NRI को खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है — मकान खाली न करने वाले किरायेदार, कब्ज़ा करने वाले रिश्तेदार, जाली बिक्री विलेख, और विदेश से संपत्ति संभालने में मुश्किलें। FEMA नियमों के तहत NRI भारत में रिहायशी और व्यावसायिक संपत्ति रख सकते हैं। संपत्ति संभालने के लिए आमतौर पर पावर ऑफ़ अटॉर्नी (PoA) इस्तेमाल होती है, लेकिन उसे विदेश में भारतीय दूतावास/कॉन्सुलेट से सत्यापित कराना ज़रूरी है। NRI के संपत्ति अधिकार भारत में रहने वाले भारतीयों जैसे ही हैं और वे भारतीय अदालतों में केस दायर कर सकते हैं।
वकील से कब मिलें
NRI मामले संभालने वाले भारत के किसी संपत्ति वकील से सलाह लें। अब कई वकील वीडियो कंसल्टेशन देते हैं। वकील संपत्ति की स्थिति जांच सकता है, PoA के ज़रिए अदालती कार्यवाही संभाल सकता है और FEMA का पालन सुनिश्चित कर सकता है।