मातृत्व अवकाश से इनकार / गर्भावस्था के कारण भेदभाव

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (2017 में संशोधित) पहले दो बच्चों के लिए 26 हफ़्ते और तीसरे बच्चे से आगे 12 हफ़्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश देता है। यह 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। मातृत्व अवकाश के दौरान महिला को नौकरी से निकालना या मातृत्व लाभ से इनकार करना आपराधिक अपराध है। 50+ कर्मचारियों वाले नियोक्ता को क्रेच की सुविधा भी देनी होगी। केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश मिल सकता है।