घरेलू कामगार अधिकार

भारत में घरेलू कामगार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन के हकदार हैं। कई राज्यों ने घरेलू काम को न्यूनतम वेतन अधिनियम में शामिल किया है। घरेलू कामगारों को शारीरिक, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार से भी सुरक्षा है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम घरेलू कामगारों पर भी लागू होता है। कुछ राज्यों ने घरेलू कामगारों के कल्याण के लिए खास कानून बनाए हैं। 2023 तक, कई राज्यों में नियोक्ताओं और घरेलू कामगारों के बीच लिखित एग्रीमेंट ज़रूरी है।