व्यापार में पैसा वसूली

भारत में कारोबारी कर्ज़ वसूलने के लिए पहले कानूनी मांग नोटिस भेजा जाता है, फिर दीवानी अदालत में वसूली का मुकदमा दायर किया जाता है। अगर कर्ज़दार ने Rs. 1 करोड़ या ज़्यादा का भुगतान नहीं किया है, तो आप दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत दिवाला कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। चेक बाउंस के मामलों में NI एक्ट की धारा 138 मज़बूत आपराधिक उपाय देती है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम Rs. 3 लाख से ज़्यादा के वाणिज्यिक विवादों का तेज़ निपटारा करता है।