ज़मानत की प्रक्रिया

भारत में ज़मानत एक मौलिक अधिकार है — सामान्य सिद्धांत है 'ज़मानत नियम है, जेल अपवाद।' BNSS के तहत ज़मानत तीन तरह की होती है: नियमित ज़मानत (धारा 478), अग्रिम ज़मानत (धारा 482), और डिफ़ॉल्ट ज़मानत (जब तय समय में चार्जशीट दाखिल न हो)। ज़मानती अपराधों में ज़मानत अधिकार है और पुलिस को स्टेशन पर ही ज़मानत देनी होगी। गैर-ज़मानती अपराधों में ज़मानत के लिए अदालत का आदेश चाहिए। अदालत अपराध की प्रकृति, सबूत, भागने की संभावना और आरोपी की पृष्ठभूमि पर विचार करती है।